पीबीएम हॉस्पिटल: जीएसटी छूट पर पुनर्निवेश की मांग

पीबीएम हॉस्पिटल के परिसर में 450 बेड की नई मेडिसिन विंग का निर्माण अगले साल पूरा हो जाएगा। इस परियोजना की शुरुआती लागत 20 करोड़ थी जो अब 80 करोड़ से अधिक हो गई है। इसमें 14.40 करोड़ रुपए की जीएसटी की रकम सरकार को देनी होगी।

टोटल जीएसटी में राज्य और केंद्र दोनों 9-9 प्रतिशत शेयर रखते हैं। सीएम मूंधड़ा चेरिटेबल ट्रस्ट ने प्रोजेक्ट की लागत में जीएसटी छूट की प्रस्तावित रकम को उसी में निवेश करने का प्रस्ताव रखा है।

नया मेडिसिन विंग 50 लग्जरी कॉटेज, 8 वार्ड, 40 बेड का आईसीयू, 2 आइसोलेशन वार्ड सहित कई सुविधाओं से संपन्न होगा। इसमें पार्किंग, ट्रेनिंग हॉल, 4 लिफ्ट, रेम्प, और जल संचारण के लिए प्रणालियाँ भी शामिल हैं।

जीएसटी विभाग के अतिरिक्त आयुक्त निहाल चंद बिश्नोई और कुछ अन्य अधिकारियों ने जीएसटी में छूट पर प्रस्तावित रकम के पुनर्निवेश की सहमति दी है। वित्त मंत्री और कानून मंत्री ने भी इस पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखा है।

इस परियोजना के प्रतिनिधि ने सरकार से जीएसटी छूट की मांग की है, ताकि जीएसटी की रकम को प्रोजेक्ट में ही लगाया जा सके। सीए सुधीश शर्मा का कहना है कि जीएसटी की छूट मिलने की संभावना है, लेकिन इसके लिए जीएसटी कौंसिल में आवश्यक परिवर्तन करने पड़ेंगे।

इस नई मेडिसिन विंग की उम्मीद है कि वह रोगियों को बेहतर और अधिक सुविधाजनक उपचार प्रदान करेगा। और जिसे डिज़ाइन और निर्माण से लेकर, सभी सुविधाओं और सेवाओं तक, सभी तरह की मौजूदा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।